विद्यानंद बापटांना मारहाण झाली. त्यावर नेहमीप्रमाणे निषेध झाला. राजकीय नेत्यांनी निषेध केला, समाजमाध्यमांवर निषेध झाला, कायदा हातात घेऊ नका असे सांगितले गेले आणि काही दिवसांनी आपण हेही विसरून जाऊ. पण मला ही घटना कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या अजिबात वाटत नाही. निदान केवळ तेवढी तरी नाही. कारण बापटांना मारणारा माणूस पोलिसांना घाबरला नाही यापेक्षा मला जास्त भीती या गोष्टीची वाटते की आपण जे केले ते चुकीचे आहे असे त्याला वाटण्याचे कारणच उरलेले नाही.
आणि ही एका माणसाची समस्या नाही.
आपल्या समाजात गेल्या काही वर्षांत काहीतरी फार खोलवर बदलले आहे. आपली अस्मिता आता आपल्याला फक्त आत्मविश्वास देत नाही. ती सतत दुखावते. तिला सतत कुणीतरी शत्रू लागतो. कुणीतरी आपल्या देवाचा अपमान करतो आहे, कुणीतरी आपल्या महापुरुषाचा, कुणीतरी आपल्या जातीचा, कुणीतरी आपल्या भाषेचा, कुणीतरी आपल्या शहराचा. आणि या सतत दुखावलेल्या समाजाने स्वतःसाठी एक विलक्षण नैतिक सवलत तयार केली आहे. ती म्हणजे आपल्या भावना दुखावल्या की आपण काय करतो याची जबाबदारी आपली राहत नाही.
म्हणून प्रत्येक निषेधाच्या शेवटी आता एक “पण” असतो.
मारहाण व्हायला नको होती, पण त्याने असे बोलायलाच नको होते.
धमकी देणे चुकीचे आहे, पण लोकांच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात.
DJ चा आवाज त्रासदायक आहे, पण वर्षातून दहा दिवसच तर असतात.
रस्ता बंद करणे चुकीचे आहे, पण एवढी संस्कृतीही सहन होत नसेल तर काय उपयोग.
हा “पण” फार निरुपद्रवी दिसतो. प्रत्यक्षात आपल्या सार्वजनिक जीवनातील सर्वात धोकादायक शब्दांपैकी एक झाला आहे. कारण त्या “पण”नंतर आपण गुन्ह्याचा निषेध करत नसतो. आपण त्याचे कारण शोधून त्याला नैतिक सवलत देत असतो.
गणेशोत्सवाच्या बाबतीत तर हा बदल अधिक स्पष्ट दिसतो. एकेकाळी सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी मंडळाला परिसरातील माणूस महत्त्वाचा होता. त्याच्या घरासमोर मंडप उभा राहणार होता, त्याच्याकडून वर्गणी मिळणार होती, त्याची मुले कार्यक्रमाला येणार होती, त्याच्या सहभागातून उत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप मिळणार होते. म्हणून निदान व्यवहारापुरती का होईना, त्याची मर्जी महत्त्वाची होती.
अनेक मोठ्या मंडळांना आज राजकीय नेत्यांचा उघड पाठिंबा आहे, जाहिराती आणि प्रायोजकांचा पैसा आहे. त्यामुळे पूर्वीसारखे परिसरातील सामान्य नागरिकाच्या वर्गणीवर अवलंबून राहावे लागत नाही. आणि आर्थिक अवलंबित्व कमी झाले की त्या नागरिकाच्या संमतीचे महत्त्वही कमी होते.
आणि तिथे सार्वजनिक उत्सवाचे स्वरूपच बदलते. सार्वजनिक मधले सर्व जन कुठे आहेत?
पूर्वी मंडळ समाजाकडे वर्गणी मागत असे. आता समाजाने मंडळाकडे सहनशीलता घेऊन जायचे आहे.
तुमच्या घरात वृद्ध माणूस आहे का, लहान मूल आहे का, उद्या परीक्षा आहे का, कुणाला हृदयाचा त्रास आहे का, सकाळी सहाला कामावर जायचे आहे का, तुमच्या खिडकीसमोर रात्री बारापर्यंत bass धडधडतो आहे का, याने फारसा फरक पडत नाही.
तुम्ही गेलात तेल लावत.
कारण हा उत्सव आता तुमच्या सहभागावर चालत नाही. तुमच्या संमतीवर तर अजिबात नाही.
उलट तुम्ही आवाजाबद्दल तक्रार केलीत तर प्रश्न DJ च्या आवाजाचा राहत नाही. प्रश्न तुमच्या निष्ठेचा होतो. “गणपतीचा एवढा त्रास होतो का?” असे विचारले जाते. हा प्रश्नच विलक्षण आहे. तुम्ही गणपतीला विरोध केलेला नसतो. तुम्ही छातीवर आदळणाऱ्या DJ च्या भिंतीला विरोध केलेला असतो. पण सोयीस्करपणे त्या दोघांना एकच करून टाकले जाते. DJ म्हणजे गणपती. DJ ला विरोध म्हणजे गणेशोत्सवाला विरोध. गणेशोत्सवाला विरोध म्हणजे संस्कृतीला विरोध. आणि संस्कृतीला विरोध म्हणजे आमच्या अस्मितेचा अपमान.
चार उड्यांत नागरिकाची साधी तक्रार धर्मद्रोहाच्या आसपास पोहोचते.
आणि त्यामुळे बापटांची मागणी मान्य होईल असे मला वाटत नाही. उलट या वर्षी कदाचित दुप्पट DJ च्या भिंती दिसतील. कारण आता मोठा आवाज हा केवळ मनोरंजन नाही तर त्या भिंती म्हणजे त्यांनी आपल्या तोंडावर मारलेली जणू त्यांची उत्तरंच आहेत.
तुम्ही आवाज कमी करा म्हणालात?
आम्ही आणखी वाढवू.
तुम्ही नियम दाखवाल?
आम्ही आमची ताकद दाखवू.
तुम्ही न्यायालयाचा आदेश दाखवाल?
आम्ही आमच्यामागचा राजकीय नेता दाखवू.
ही श्रद्धा नाही. हा संवादही नाही. हे सार्वजनिक वर्चस्वाचे प्रदर्शन आहे.
आपण याला संस्कृती म्हणण्याची चूक करतो.
संस्कृतीला amplifier लागत नाही. सत्तेला लागतो.
गणेशोत्सव हे फक्त एक उदाहरण आहे. हीच मानसिकता आज अनेक ठिकाणी पसरली आहे. इतिहासाच्या पुस्तकापासून चित्रपटापर्यंत, नाटकापासून सोशल मीडिया पोस्टपर्यंत, भाषेपासून खाण्यापिण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीभोवती आता स्वयंघोषित रखवालदार उभे आहेत. त्यांच्या हातात एक विलक्षण अधिकार आहे. कशाने दुखावून घ्यायचे हे ते ठरवतात आणि दुखावल्यावर काय करणे योग्य आहे हेही तेच ठरवतात.
यात सोशल मीडियाने आणखी एक क्रांती केली आहे. पूर्वी अपमान होण्यासाठी तुम्हाला कुणाचे तरी बोलणे ऐकावे लागत असे. आता तुमचा अपमान outsource करता येतो. सकाळी उठल्यावर WhatsApp, Instagram, X तुम्हाला सांगतात की आज कुणीतरी तुमच्या धर्माचा, जातीचा, भाषेचा, नेत्याचा किंवा इतिहासाचा अपमान केला आहे. दोन मिनिटांपूर्वी ज्याच्या अस्तित्वाची तुम्हाला कल्पनाही नव्हती त्याच्यावर आता तुम्ही संतापलेले असता.
आपण जणू अपमानाच्या subscription economy मध्ये जगतो आहोत.
आणि राजकारणाला यापेक्षा स्वस्त इंधन दुसरे मिळणार तरी कुठे?
नागरिकाने रस्ता, पाणी, हवा, वाहतूक, शाळा, दवाखाने, रोजगार याबद्दल प्रश्न विचारला तर उत्तर द्यावे लागते. पण त्याच नागरिकाला सतत अस्मितेच्या युद्धात गुंतवून ठेवले तर तो स्वतःच सैनिक होतो. मग खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यावरून जातानाही त्याला अभिमान वाटू शकतो, फक्त त्या रस्त्यावरची मिरवणूक पुरेशी भव्य असली पाहिजे.
यातून आणखी एक विकृत कल्पना तयार झाली आहे. आक्रमक असणे म्हणजेच आपल्या संस्कृतीवर प्रेम असणे.
शांतपणे प्रतिवाद करणारा कमकुवत. प्रश्न विचारणारा संशयास्पद. तडजोड करणारा भित्रा. आणि समोरच्याला “जागा दाखवणारा” मात्र कणखर.
आपल्या भाषेतही त्याचे प्रतिबिंब दिसते.
धडा शिकवला.
जिरवला.
कानाखाली दिली.
जागा दाखवली.
माज उतरवला.
ही हिंसेची भाषा नाही तर ही न्यायाची भाषा वाटू लागली आहे. आणि इथेच बापटांची घटना गंभीर होते. एखाद्या माणसाला मारणारा हात पोलिस पकडू शकतात. “याला एकदा धडा शिकवायलाच हवा होता” असे म्हणणारी मानसिकता कोण पकडणार?
महाराष्ट्राबद्दल ही गोष्ट अधिक अस्वस्थ करणारी आहे कारण आपल्याला स्वतःबद्दल एक फार सुंदर गैरसमज आहे. आपण पुरोगामी आहोत. आपण फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहोत. आपण टिळक, आगरकरांच्या वादांची भूमी आहोत. आपल्याकडे संतपरंपरा आहे, समाजसुधारक आहेत, नाटक आहे, साहित्य आहे, वैचारिक परंपरा आहे.
हे सगळे खरे आहे.
पण पूर्वजांच्या वैचारिक परंपरेवर व्याज खाऊन वर्तमान समाज पुरोगामी होत नाही.
फक्त लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाला व्यापक सामाजिक आणि राजकीय स्वरूप दिले, ही गोष्ट सांगून गणेशोत्सवातील प्रत्येक (आजच्या) प्रथेवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार संपत नाही. उलट ज्या महाराष्ट्राचा आपल्याला एवढा अभिमान आहे, त्या महाराष्ट्राची परंपरा प्रश्न विचारण्याची असेल तर बापटांचा प्रश्न सहन न होणे हेच त्या परंपरेचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
आपल्याला वाटते प्रखर अस्मिता म्हणजे प्रखर आत्मविश्वास.
मला आता उलटे वाटू लागले आहे.
सतत स्वतःच्या अस्मितेची घोषणा करावी लागणे, तिच्यासाठी रोज नवा शत्रू शोधावा लागणे, एखाद्या विनोदाने ती दुखावणे, एका पोस्टने ती धोक्यात येणे, एका पुस्तकाने तिचा अपमान होणे आणि एका माणसाने DJ बद्दल बोलल्यावर तिच्या रक्षणासाठी हात उचलावा लागणे, यात आत्मविश्वास कुठे आहे?
ही अस्मिता नाही. ही भीती आहे.
आणि या भीतीला सत्ता मिळाली आहे.
पैसा मिळाला आहे.
राजाश्रय मिळाला आहे.
सोशल मीडिया मिळाला आहे.
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिला समाजाचा तो छोटासा “पण” मिळाला आहे.
म्हणून मला बापटांना मारणारा एक माणूस फारसा महत्वाचा वाटत नाही. प्रत्येक समाजात असा एखादा माणूस सापडेल. मला त्याच्या आजूबाजूला उभा असलेला समाज अधिक महत्त्वाचा वाटतो. तो मारहाण पाहतो, निषेधही करतो आणि मग हळूच म्हणतो,
“मारायला नको होतं, पण बापटही जरा जास्तच बोलतात.”
बस.
त्या एका वाक्यात आपला आजचा महाराष्ट्र आहे.
हात उचलणारा एकच असतो.
पण त्या हाताला नैतिक बळ देणारे हजार असतात.
-- विश्वेश
Source: https://indianexpress.com/article/cities/pune/vidyanand-bapat-pune-noise-ganpati-festival-debate-attacked-on-camera-10861542/
सडेतोड!! पूर्वजांच्या वैचारिक परंपरेवर व्याज खाऊन वर्तमान समाज पुरोगामी होत नाही. ....एकच नंबर 🫡
The problem is there is there is no recourse to any grrievance. Courts are painfully slow and hence irrelevant. Political parties too are inaccessible to a large extent. A corporator , MLA or MP is too far away. Social media is weeping in a forest. Currently I don't see a way out. But I am eternally hopeful. The flux that is going on in the socity itself is reassuring. It means somthing can change though not always for the better. If things settle down permanently we are in real trouble.